नवी दिल्ली/नागपूर : केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने (Joint Platform of Central Trade Unions) भारत सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (LIC) आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) एकत्रित नियंत्रक भागभांडवल (controlling stake) परदेशी नियंत्रित खाजगी घटकाकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ६०.७२ टक्के समभाग विकण्याचा हा प्रस्ताव म्हणजे सार्वजनिक गुंतवणूक